Delhi High Court में 6 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति- 2025 में न्यायिक प्रशासन को मिलेगी मजबूती।

Delhi News: केंद्र सरकार ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की 26 मई 2025 की सिफारिशों के आधार पर विभिन्न उच्च न्यायालयों के 16 न्यायाधीशों के स्थानांतरण को मंजूरी दी है। इस फैसले के तहत Delhi High Court को 6 नए न्यायाधीश मिलेंगे, जिससे इसकी न्यायिक क्षमता और मजबूत होगी। इनमें कर्नाटक उच्च न्यायालय से न्यायमूर्ति वी. कामेश्वर राव का दिल्ली में प्रत्यावर्तन भी शामिल है। इस कदम से Delhi High Court में न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर 40 हो जाएगी, जो न्यायिक कार्यों को और सुचारू बनाने में मदद करेगा।

• नए न्यायाधीशों की सूची

केंद्र सरकार द्वारा 14 जुलाई 2025 को जारी अधिसूचना के अनुसार, Delhi High Court में स्थानांतरित होने वाले 6 न्यायाधीश निम्नलिखित हैं:

न्यायमूर्ति वी. कामेश्वर राव (कर्नाटक उच्च न्यायालय से प्रत्यावर्तन)

न्यायमूर्ति राव ने 2013 में Delhi High Court में नियुक्ति प्राप्त की थी और 11 वर्षों तक सेवा दी। मई 2024 में उन्हें कर्नाटक उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया गया था। अब उनकी वापसी Delhi High Court में हो रही है।

न्यायमूर्ति अनिल क्षेत्रपाल (पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय से)

न्यायमूर्ति क्षेत्रपाल ने पंजाब और हरियाणा बार काउंसिल में नामांकन कराया और कुरुक्षेत्र में वकालत शुरू की। मई 1988 में उन्होंने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में तत्कालीन न्यायमूर्ति वी.के. बाली के चैंबर में प्रैक्टिस शुरू की। 2014 में उन्हें वरिष्ठ अधिवक्ता नामित किया गया और 2017 में न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति हुई। वे सिविल और संवैधानिक मामलों में विशेषज्ञता रखते हैं।

न्यायमूर्ति विवेक चौधरी (इलाहाबाद उच्च न्यायालय से)

न्यायमूर्ति चौधरी ने 1988 में वकालत शुरू की और 2017 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश बने। 2018 में उन्हें स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया गया।

न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला (इलाहाबाद उच्च न्यायालय से)

न्यायमूर्ति शुक्ला ने 2003 में वकालत शुरू की और 2022 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश बने। 2024 में उन्हें स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया गया।

न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्रा (इलाहाबाद उच्च न्यायालय से)

न्यायमूर्ति मिश्रा अब पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में स्थानांतरित हो रहे हैं, लेकिन उनकी Delhi High Court में नियुक्ति की खबर गलत थी। उनकी जगह अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की पुष्टि हुई है।

न्यायमूर्ति जयंत बनर्जी (इलाहाबाद उच्च न्यायालय से)

कुछ स्रोतों में न्यायमूर्ति बनर्जी को कर्नाटक उच्च न्यायालय में स्थानांतरित बताया गया है, लेकिन Delhi High Court में उनकी नियुक्ति की पुष्टि नहीं हुई। उनकी जगह अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति को प्राथमिकता दी गई।

• Delhi High Court में स्थानांतरण की प्रक्रिया

भारत के संविधान के अनुच्छेद 222(1) के तहत, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण का फैसला भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल होते हैं, इस प्रक्रिया में सिफारिशें करता है। इन स्थानांतरणों का उद्देश्य न्यायिक प्रशासन को मजबूत करना और विभिन्न राज्यों में न्यायिक संसाधनों का संतुलित वितरण करना है।

Delhi High Court की स्थापना 1966 में चार न्यायाधीशों—मुख्य न्यायाधीश के.एस. हेगड़े, न्यायमूर्ति आई.डी. दुआ, न्यायमूर्ति एच.आर. खन्ना और न्यायमूर्ति एस.के. कपूर—के साथ हुई थी। यह न केवल अपीलीय बल्कि मूल क्षेत्राधिकार भी रखता है, और इसके फैसलों की अपील केवल सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। Delhi High Court केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के लिए प्रमुख न्यायिक संस्था है और इसकी बेंच शिमला में हिमाचल प्रदेश के लिए भी कार्य करती है।

इन 6 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति से Delhi High Court में लंबित मामलों को निपटाने में तेजी आएगी। खासकर सिविल, संवैधानिक और आपराधिक मामलों में विशेषज्ञता रखने वाले ये न्यायाधीश न्यायिक प्रक्रिया को और प्रभावी बनाएंगे। न्यायमूर्ति वी. कामेश्वर राव जैसे अनुभवी न्यायाधीशों की वापसी से दिल्ली में उनके पिछले अनुभव का लाभ मिलेगा। Delhi High Court में 6 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण से न्यायिक प्रशासन में सुधार होगा। यह कदम सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम और केंद्र सरकार के सहयोग से उठाया गया है, जो देश में न्यायिक संसाधनों के बेहतर उपयोग को दर्शाता है। इन नियुक्तियों से Delhi High Court की कार्यक्षमता बढ़ेगी और लोगों को तेजी से न्याय मिल सकेगा।

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